आयकर छुट दिएर लगानी आउँदैन : रविभक्त श्रेष्ठ

संघीयतासहितको नयाँ संविधान बनेर तीनवटै तहको निर्वाचनपछि इतिहासकै सम्भवतः सबैभन्दा बलियो सरकार बनेको छ । राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएर अब मुलुक आर्थिक विकासतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, आर्थिक विकासमा केन्द्रीय भूमिका हुने निजी क्षेत्रमा भने विभाजनको रेखा थपिँदै छ, जसले उसलाई कमजोरसमेत बनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अलग भएपछि निजी क्षेत्रका केन्द्रीय प्रतिनिधिमूलक संस्थाको संख्या तीन पुगेको छ, तर उनीहरूको आवाज सुनिने क्रम भने घटेको छ । निजी क्षेत्रको विभाजन, मुलुकको विकासमा यसको भूमिका र लगानी आकर्षणलगायत विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीको सार :

पछिल्लो समय नेपालको निजी क्षेत्रमा ठूलो विभाजन आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट छुट्टिएर नेपाल उद्योग परिसंघ गठन भएको डेढ दशकभन्दा बढी भइसक्यो । हालै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले महासंघबाट आफूलाई स्वतन्त्र गर्दै देशव्यापी सञ्जाल विस्तार गरेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि लगत्तै २००७ मा वाणिक मण्डल गठन भएको थियो, त्यसको पहल मेरा पिता इन्द्रभक्त श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि देशव्यापी रूपमा चेम्बर आन्दोलनलाई देशभर पु-याउने उद्देश्यले नेपाल चेम्बर अफ कमर्स स्थापना भयो । चेम्बर आन्दोलनलाई अझै बृहत् रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले नेपाल चम्बर अफ कमर्सकै पहलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ (हालको महासंघ) स्थापना भयो । निजी क्षेत्रको विकास र देशका आर्थिक मुद्दालाई सशक्त ढंगले अघि बढाउन बृहत् संगठनको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो । मेरै पिताको पहलमा दुवै संस्थाको स्थापना भएको थियो । मेरा पिता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको चार कार्यकाल अध्यक्ष बन्नुभयो । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पनि अध्यक्ष बन्नुभयो । 

पछिल्लो समय म अध्यक्ष हुँदा नै महासंघमा विभाजन आयो । त्यही वेला मेरा मित्र विनोद चौधरीको पहलमा नेपाल उद्योग परिसंघको स्थापना भयो । महासंघमा फुट नआओस्, नयाँ संस्था नबानोस् भनेर मैले ठूलो प्रयास गरेँ । चौधरीलाई औपचारिक–अनौपचारिक दुवै ढंगले भेटेर आफैँ अध्यक्ष भएको संस्था नफुटाउनोस्, यही संस्थालाई बलियो बनाऔँ भनेँ तर त्यो सम्भव भएन । परिसंघ बन्यो । वास्तवमा चौधरी र पद्म ज्योतिबीच अध्यक्षमा चुनाव हुँदा त्यसमा राजनीतिक विकृतिहरू पनि भित्रिए । त्यसले महासंघलाई निकै ठूलो असर पा¥यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भवन बनाउने पहल चौधरीले गर्नुभएको थियो । त्यो भवनको शिलान्यास तत्कालीन रानी ऐश्वर्यबाट भएको थियो । शिलान्यास कार्यक्रममा चौधरीलाई स्टेजमा पनि नराखेर तल राखियो । चुनाव हुन्छ, कुनै विषयमा विवाद पनि होला । तर, त्यसलाई व्यक्तिगत रिसइबीको विषय बनाउनुहुन्नथ्यो । त्यस कार्यले चौधरीलाई अपमानित भएको महसुस भएछ । ज्योति र चौधरी दुवैजना मेरा अनन्य मित्र हुनुहुन्छ । तर, मैले स्वतन्त्र रूपमा कुरा गर्दा त्यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने लाग्छ । त्यो घटनापछि चौधरीले नयाँ संस्था बनाउने गृहकार्य सुरु गर्नुभयो । त्यो कुरा मलाई पनि उहाँले सुनाउनुभएको थियो । तर, त्यसो नगरौँ भन्ने मेरो भनाइ थियो । अन्ततः उहाँले परिसंघ बनाएरै छोड्नुभयो । त्यसपछि दुई संस्थाबीच तिक्ततासमेत भयो । एउटाको कार्यक्रममा अर्को नजानेसमेत भयो । सरकारसँग कुनै माग लिएर जाँदा पनि आ–आफ्नै ढंगले जाने हुन थाल्यो । यसपछि कुनै पनि विषय लिएर सरकारकहाँ जाँदा जति शक्ति हुन्थ्यो, विभाजित भएपछि त्यो निश्चित रूपमा घट्छ, घटेको छ । 

मुलुक नयाँ अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । राजनीतिक मुद्दाहरू समाधान भइसकेका छन् । नयाँ संविधान आएको छ, तीनवटै सरकरका चुनाव भइसकेको छ । अब राज्यको मुख्य प्राथमिकता पनि आर्थिक विकास नै हो । यो विषयलाई सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आत्मसात् गरिहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पुनः नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले महासंघबाट आफूलाई अलग बनाउने कार्यले निजी क्षेत्रलाई थप कमजोर बनाएको छ । हुन त उहाँहरूले पनि निजी क्षेत्रकै हकहित र विकासका लागि त्यसो गर्नुभएको होला । आशा गरौँ, राम्रो दृष्टिकोण लिएर कसैले काम गर्न खोजेको छ भने हामीले पनि राम्रै रूपमा बुझ्नुपर्ला । मेरो बुवाले दुवै संस्था स्थापनामा भूमिका खेल्नुभएको र दुवै संस्थाको अध्यक्षसमेत बनेको हुनाले यी दुईबीच सधैँ राम्रो सम्बन्ध भइरहोस् भन्ने मेरो चाहना छ । चेम्बरले एपेक्स बडीका रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई मानिरहेको अवस्थामा उसको पछिल्लो गतिविधिबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ । महासंघले पनि आफ्नो नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका सबै संघसंस्थालाई समेटेर नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ ।

दुई वर्षअघि १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आयो, तर पैसा आएन । लगानीकर्ताले लगानीको इच्छा देखाएपछि यहाँको अवस्था बुझ्न पक्कै आए होलान् । प्रशासनिक झन्झट भोगे होलान् । करका विषयमा बुझे होलान् । नीति–नियम अध्ययन गरे होलान् । ती सबै कुरा हेर्दा लगानी गर्न यो ठाउँ आकर्षक नभएपछि उनीहरू पछाडि हटेको हुनुपर्छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ गठन हुँदा र चेम्बर अफ कमर्स महासंघबाट अलग हुँदा निजी क्षेत्रको हितभन्दा पनि व्यक्तिगत तुषको भूमिका देखिन्छ नि ? 
कुनै संस्थाले राम्रो काम गरिरहेको छ भने अन्य कसैले नयाँ संस्था खोल्यो भन्नेबित्तिकै चिन्ता लिनु आवश्यक छैन । त्यस्तै, कसैले पनि व्यक्तिगत तुष वा इगो लिएर काम गर्नु पनि हुँदैन, मलाई लाग्छ भएको पनि छैन ।  म त पूर्वअध्यक्ष । यी गतिविधिमा संलग्न छैन । हुने कुरा पनि भएन । सुझाब मागेको खण्डमा हामीले दिने हो, उसका दैनिक गतिविधिमा संलग्न हुनु हुँदैन । पूर्वअध्यक्षहरू भनेको अभिभावक हो । अभिभावकले त्यहीँ बसेर राजनीति गर्नु ठीक होइन, कार्यसमितिलाई यसो गर, उसो गर भन्नु पनि ठीक होइन । हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । कार्यसमितिलाई काम गर्न स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ ।

 उद्योग वाणिज्य महासंघ, परिसंघ वा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष भनेको निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हो । त्यसरी नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले सबै सदस्यलाई समान व्यवहार गर्नुप-यो । चुनावमा के भयो भनेर इगो पालेर बस्न भएन । यसले मलाई भोट हालेको थिएन, यसलाई किन अवसर दिने भनेर सक्षम व्यक्तिलाई किनारामा पार्नु भएन ।  उद्योग वाणिज्य महासंघको आफू मातहतका कमिटीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध नभएको देखियो । विराटनगर, वीरगन्ज, बुटवल र भैरहवाका वाणिज्य संघहरूको ‘बी फोर’ भन्ने एउटा समूह बन्यो । हाम्रो मुख्य औद्योगिक क्षेत्र त्यहीँ पर्छ । उनीहरूको छाता संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघ नै हो । तर, महासंघले उनीहरूको माग सरकारबाट सम्बोधन गराउन सकेन । त्यसैले उनीहरू आफैँले सरकारसँग मिलेर एउटा ठूलो कार्यक्रम गरे भन्ने सुनिन आयो, जसमा प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरूसमेत सहभागी भए । सरकारले उनीहरूलाई ठूलो महत्व दियो । समस्या समाधनको दिशामा अघि बढ्यो । यो कुरा महासंघले गर्न सक्नुपथ्र्यो । 
यहाँले भनेजस्तै राजनीतिक गतिरोध सकिएर मुलुकले आर्थिक विकासको यात्रा सुरु गर्दा निजी क्षेत्रले जुन किसिमको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपथ्र्यो, अहिलेको विभाजनले त्यो त कमजोर भएको छ नि । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? 
निजी क्षेत्र कमजोर भएको अनुभव त निश्चिय नै भएको छ । निजी क्षेत्र नै विभाजन भएपछि सरकारले केही अप्ठ्यारो पर्दा उनीहरूबीचमा नै खेलिरहेको पनि छ । त्यसो हुँदा संस्था धेरै भए पनि आर्थिक विकास र निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुराहरूचाहिँ सामूहिक रूपमा गर्नुपर्छ भनेर मैले भनिरहेको छु । निजी क्षेत्रका माग त एउटै हुन्छन् । त्यही कुरा लिएर उद्योग वाणिज्य महासंघ, परिसंघ र चेम्बर छुट्टाछुट्टै जाँदा एक त सरकारले त्यसलाई अत्यन्तै हल्का रूपमा लिने भयो । दोस्रो– प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले समेत धेरै समय संघसंस्थालाई भेट्नै खर्च गर्नुपर्ने भयो । अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्रीज्यू आर्थिक विकासप्रति प्रतिबद्ध पाएका छौँ । हामीसँग हरेकपटक भेट हुँदा म निजी क्षेत्रसँग मिलेर आर्थिक विकास गर्ने हो, के गर्नूपर्ने हो, सुझाब दिनुस् भन्नुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले सरकारलाई कम्प्लेन मात्रै गर्ने होइन । हामीले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले राजनीतिक कारणले विकास भएन भन्ने आरोप सधैँ लगाउने गर्छ, निजी क्षेत्र आफैँमा भने कत्तिको राजनीति देख्नुहुन्छ ? 
पछिल्लो समय महासंघमा हुने चुनावहरू दलीयकरण भई विकृत बन्ने गरेका छन् । निजी क्षेत्र आफैँमा पनि समस्या छ । पहिलो त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रमा राजनीति भएको छैन त ? अहिले कुनै पनि राजनीतक दलभन्दा कम राजनीति निजी क्षेत्रका संस्थाहरूमा छैन । त्यो निजी क्षेत्रले स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यहाँ सुधार गर्न सक्नुपर्छ ।
जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघका चुनावहरू राजनीतिक आधारमा हुन्छ । त्यसो हुँदा उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष बन्नका लागि कुनै न कुनै पार्टीको आशीर्वाद चाहिने भएको छ । तर, हामीले संस्थालाई राजनीतीकरण हुनबाट भने बचाउनुपर्छ । किनभने यो कुनै राजनीतिक संस्था होइन ।
हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै अध्यक्षतामा ‘उद्योग वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद्’ गठन गरेका छन् । परिषद्मा तपाईं  बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्नेगरी सदस्य हुनुहुन्छ । परिषद्ले अहिले के कसरी काम गरिरहेको छ ?
सो परिषद्को पहिलो बैठक भइसकेको छ । त्यस बैठकमा मैले केही सुझाब दिएको छु । आज हामी जुन विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ, वर्षाैंदेखि त्यही विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ । विगत लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले पनि एउटै कुरा दोहो-याइरहेको छ, सरकारले पनि एउटै कुरा सधैँ भनिरहेको छ । तर, उपलब्धि भने आइरहेको छैन । राजनीतिक मुद्दाहरू सकिएर आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने वेलामा हाम्रा जति पनि नीतिनियम छन्, तिनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । नियम कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । दोस्रो– प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताहरूले यहाँ एकदमै धेरै प्रशासनिक झन्झट बेहोर्ने गरेका छन् । त्यसकै कारण धेरै लगानीकर्ता लगानी नै नगरी फर्किएका पनि छन् । तेस्रो– आर्थिक विकासमा अघि बढ्दा निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको वातावरण हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रका संघसंस्थाबाट आएका सुझारूलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र नीतिनिर्माणमा निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई मैले उठाएको छु । प्रधानमन्त्रीज्यूले यी विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ र अबको बैठकमा लिखित रूपमा पेस गर्नुस् भन्नुभएको छ ।  अहिले धेरै ऐन–कानुन बनाउनुपर्ने छ, त्यसो हुँदा ती ऐनमा के सुधार गर्नुपर्छ, त्यसको सुझाब पनि माग्नुभएको छ । त्यो पनि हामी गर्दै छौँ । 

 

कुनै उद्यमले आय गर्न सक्ने वातावरण भयो भने उसलाई कर तिर्न समस्या हुँदैन । सरकारले उद्योग व्यवसायलाई बढीभन्दा बढी आय गर्ने र कर तिर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । कर छुट त बढीमा ५ वर्ष पाउला । त्यसपछि के त ? उद्योग नै बाँच्न सकेन भने न नाफा गर्छ, न कर तिर्छ । कर नै तिर्न नसक्ने उद्योगलाई आयकरमा छुट दिएर के अर्थ ? त्यसैले कर छुट दिएर लगानी आउँदैन ।



सरकारले दुई वर्षअघि आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आयो । सम्मेलनको प्रतिबद्धता ‘फिल्ड’मा देखिएन । अहिले फेरि सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
आफ्नो लगानीको सुरक्षा हुने ग्यारेन्टी नभईकन यहाँ कुनै पनि लगानीकर्ता आउँदैन । दोस्रो– कुनै ठाउँमा गएर मुनाफा हुन्छ भन्ने विश्वास भयो भने मात्रै लगानीकर्ता आउँछन् । त्यो वातावरण नभएसम्म लगानी आउँदैन । दुई वर्षअघि गरेको प्रतिबद्धताअनुसार किन लगानी आएन भन्ने विषयलाई पनि यही प्रकाशमा हेर्नुपर्छ । कुनै लगानीर्ताले लगानीको इच्छा देखाएपछि यहाँको अवस्था बुझ्न पक्कै आए होलान् । प्रशासनिक झन्झट भोगे होलान् । करका विषयमा बुझे होलान् । नीतिनियम अध्ययन गरे होलान् । ती सबै कुरा हेर्दा लगानी गर्न यो ठाउँ आकर्षक नभएपछि उनीहरू पछाडि हटेको हुनुपर्छ ।

दुई वर्षपछि पुनः चैतमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । तर, मेरो सुझाब के छ भने नयाँ लगानी सम्मेलन गरेर नयाँ लगानीकर्तालाई यहाँ बोलाउनुअघि गएको २ वर्षमा किन पैसा आएन भन्ने अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ । र, जहाँजहाँ समस्या देखियो, त्यो समाधान गर्नुपर्छ । आगामी सम्मेलनमा हामीले लगानीका समस्या समाधान गरेका छौँ, अब लगानी गर्नुस् भनेर लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । बन्न बाँकी र संशोधन हुनुपर्ने ऐन–नियम बन्नुपर्छ । त्यति गरेर साँच्चै लगानीमैत्री वातावरण बन्यो भने लगानी आउँछ । होइन भने कागजमा प्रतिबद्धता आउँछ, लगानी आउँदैन । 

नेपाल साँच्चै अवसर भएको मुलुक हो । र, अहिलेको समय हाम्रा लागि ठूलो अवसरको समय पनि हो । माल्दिभ्सले लगानीमैत्री वातावरण बनायो र पर्यटनमा ठूलो लगानी भित्र्यायो । त्यसले उसको आर्थिक विकास तीव्र भयो । भुटानले त्यसैगरी जलस्रोतमा त्यसैगरी लगानी भित्र्याएर विकास ग-यो । नेपाल दुवै क्षेत्रमा विशाल सम्भावना भएको मुलुक हो । तर, ती क्षेत्रमा गुणस्तरीय विदेशी लगानीविना मुलुकको विकास हुँदैन । यो विषयलाई सरकारले आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

रविभक्त श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ


तपाईं नेपालमा सफल रूपमा सञ्चालन भइरहेको बुहराष्ट्रिय कम्पनीको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ । नेपालमा भएको राजनीतिक विकास र त्यसले ल्याएको स्थिरताबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कति उत्साही छन् ? हाल नेपालमा बुहराष्ट्रिय कम्पनीका कठिनाइ केही छन् ?
नेपालमा जति पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी छन्, उनीहरू सफल रूपमा चलिरहेका छन् । तर, यसभन्दा पनि राम्रो गर्न सक्ने अवसर यहाँ छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आर्थिक विकासका लागि ज्यादै महत्पूवर्ण हुन्छन् ।  युनिलिभरकै कुरा गर्दा यो सेयरबजारमा सूचीकृत कम्पनी हो । नेपालमा सबैभन्दा बढी लाभांश दिने कम्पनी यही हो, सेयरबजारमा सबैभन्दा बढी मूल्य यही कम्पनीको छ । तर, हाम्रो के विश्वास छ भने हामी यसभन्दा धेरै राम्रो गर्न सक्छौँ । त्यसैले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले राष्ट्रिय हितका लागि दिने सुझाब सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीले जेजति गरिरहेका छन् । किनभने नयाँ बहुराष्ट्रियहरू आउन समय लाग्छ तर यही उत्पादन गरिरहेका कम्पनीलाई लगानी विस्तार गर्न सजिलो छ ।  बहुराष्ट्रिय कम्पनीका केही समस्या छन् । पहिलो– नक्कली सामानका कारण यस्ता कम्पनीलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ । त्यस्ता नक्कली सामान अवैध रूपमा तस्करी भएर आउँछन् र सस्तोमा बिक्री गर्छन् । त्यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा गाह्रो भएको छ । हाम्रै कुरा गर्दा लक्स साबुन, सनसिल्क स्याम्पू, पेप्सोडेन्ट टुथपेस्टलगायत धेरै नक्कली सामान बजारमा पाइन्छन् । त्यसले सरकारको राजस्व त गुमेको छ नै, उपभोक्तामाथि पनि ठगी भइरहेको छ । त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले तत्काल लगानी विस्तार गर्छन् । 

नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न भनेर आयकर छुटको घोषणा गरिन्छ । तर, अल्पकालीन रूपमा आयकर छुट दिएर लगानी आकर्षित हुँदैन । त्यसो हुँदा आयकर छुट दिने होइन, नाफा आर्जन सक्ने वातावरण वातावरण बनाउनुपर्छ । कुनै उद्योग व्यवसायलाई नाफामा सञ्चालन गर्न के–के सुविधाहरू दिनुपर्ने हो, त्यो सरकारले त्योचाहिँ गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने उद्योगको उत्पादन बढ्छ, रोजगारी पनि बढ्छ, उसको आम्दानी पनि बढ्छ । त्यसले कर तिर्न सक्ने क्षमता बढाउँछ । आय बढेपछि कर तिर्नलाई समस्या हुँदैन । एक सय कमायो भने २० रुपैयाँ कर तिर्न समस्या हुँदैन । त्यसैले सरकारले उद्योग व्यवसायलाई बढीभन्दा बढी आय गर्ने र कर तिर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । कर छुट त बढीमा ५ वर्ष पाउला । त्यसपछि के त ? उद्योग नै बाँच्न सकेन भने न नाफा गर्छ, न कर तिर्छ । कर नै तिर्न नसक्ने उद्योगलाई आयकरमा छुट दिएर के अर्थ ? त्यसैले कर छुट दिएर लगानी आउँदैन ।
सरकारले अहिले करका विषयमा अत्यन्तै कडाइ गरिरहेको छ । यसमा तपाईंको के भनाइ छ ?
राज्य सञ्चालनका लागि कर चाहिन्छ । त्यसैले कर बढाउनुपर्छ । तर, करको दर बढाउनु भने हुँदैन । दायरा बढाएर कर बढाउने हो । करको दर नै बढाइयो भने लगानी आकर्षित हुँदैन । त्यसैले हामीले कम्तीमा दक्षिण एशियाको औसत दरमा करलाई राख्नुपर्छ ।  तर, सबै उद्यमी व्यवसायी एकै प्रकारका हुँदैन । धेरै उद्यमी नैतिकतामा बसेर उद्यम गरिरहेका छन् । तर, केही व्यवसायीले अनैतिक काम गरिरहेका छन् । नैतिक काम गर्नेलाई अनैतिक गर्नेहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । त्यसैले अवैध रूपमा ल्याउने, नक्कली सामान ल्याउनेलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । त्यसमा सरकारले कडाइ गर्न खोजेको हो भने त्यो राम्रो हो ।  तर, सरकारको कर नीति र श्रम नीतिका विषयमा भने निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले संस्थागत धरणा राखेका छन् । यदि राखेका छैनन् भने पनि राख्नुपर्छ । अहिले सरकारले न्यूनतम ज्याला ३८ प्रतिशत एकैपटक बढाइदियो । त्यसले उत्पादन लागत बढाएको छ । धेरै उद्योगलाई समस्या पारेको छ । तर, निजी क्षेत्रले संस्थागत रूपमा जुन हिसाबले तर्क गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन कि जस्तो लाग्छ । संस्थागत रूपमा उहाँहरू सहमत भएर आइसकेपछि मैले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । 

प्रतिकृया दिनुहोस