नेपालले आयात नियन्त्रण गर्न खोज्दा निर्यातको मौका गुमाइरहेको छ : सञ्जय कथुरिया

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका सञ्जय कथुरिया विश्वबैंकअन्तर्गत व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय एकीकरणका संयोजक तथा प्रमुख अर्थशास्त्रीका रूपमा कार्यरत छन् । विश्वबैंकमा २६ वर्ष बिताएका उनले दक्षिण एसिया, युरोप तथा ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रमा समेत काम गरेका छन् । हालै उनको सम्पादन तथा संयोजनमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रको व्यापारसम्बन्धी प्रतिवेदन ‘आधा भरिएको गिलास (अ ग्लास हाफ फुल) प्रकाशित भएको छ । आफैँले सिर्जना गरेको अवरोधका कारण दक्षिण एसियाली मुलुकले ठूलो सम्भावनाका बीच पनि एकआपसमा व्यापार गर्न नसकेको र त्यो यस क्षेत्रको अविकासको प्रमुख कारण रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । नेपालले अहिले दक्षिण एसियामा जति व्यापार गरिरहेको छ, त्यो चार गुणाभन्दा धेरै बढ्न सक्ने सम्भावनासमेत प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । विश्वबैंकको मुख्यालय वासिङ्टनमा बसेर काम गर्ने कथुरिया हालै काठमाडौं आएका वेला  नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बरालले नेपालको व्यापार नीतिमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सार :

 तपाईंंले तयार पार्नुभएको प्रतिवेदन ‘अ ग्लास हाफ फुल’को सबैभन्दा पहिलो वाक्य यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु– ‘व्यापारले विश्वव्यापी गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।’ तर, त्यो भनाइको नेपालको सन्दर्भमा म कुनै सान्दर्भिकता देख्दिनँ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? 
मलाई त्यो भनाइ नेपालका लागि सान्दर्भिक छ भन्ने लाग्छ । विश्वमा गरिबी न्यूनीकरणमा ठूलो सफलता हासिल गरेका दुई मुलुक चीन र भारत हुन् । उनीहरूले गरिबी न्यूनीकरण गर्ने काममा सबैभन्दा बढी व्यापारकै प्रयोग गरिरहेका छन् । यो कुरा विश्वका धेरै देशमा लागू हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालले व्यापारको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पु-याउने किसिमले काम गर्नसकेको छैन, यो छुट्टै विषय हो । तर, अरू देशले जसरी काम गरिरहेका छन्, त्यो नेपालले पनि गर्न सक्छ । किनभने व्यापार आर्थिक वृद्धिको इन्जिन हो । व्यापारले राम्रो र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्छ । घराशयी कामको तुलनामा व्यापारका क्रियाकलापमा सिर्जना हुने काममा बढी ज्याला प्राप्त हुन्छ । 

नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा व्यापारको अनुपात करिब ४० प्रतिशत मात्रै छ । नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि यो पर्याप्त होइन । नेपालको निर्यात र आयात दुवै बढी हुनुपर्ने हो । नेपालजस्तो मुलुकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निर्यातको अनुपात अहिलेको तुलनामा गुणात्मक रूपमा बढी हुनुपर्छ । त्यसैले त्यो भनाइ नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक छ । तर, नेपाल व्यापारबाट लाभान्वित हुन नसक्नुचाहिँ छुट्टै मुद्दा हो । 

 नेपालले वैदेशिक व्यापारबाट लाभ लिन नसक्नुका कारणचाहिँ के हुन् त ? 
अन्य मुलुकमा जस्तै व्यापारबाट लाभ लिने हो भने त्यो व्यापारसम्बन्धी आफ्नै नीतिका माध्यमबाट लिनुपर्छ । तपाईंको आफ्नै नीतिले व्यापारको लाभ लिन दिँदैन भने स्वभावैले फाइदा हुँदैन । म तपाईंंलाई केही उदाहरण दिन चाहन्छु । अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालमा आफ्ना वस्तुहरूलाई संरक्षण दिने दर उच्च छ । दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकको तुलनामा त त्यो निकै नै बढी छ । र, यसरी संरक्षणका नाममा तपाईं ‘आयातविरोधी पक्षपात’ गर्नुहुन्छ भने कुनै उद्यमीले किन विश्वबजारका लागि उत्पादन गर्छ ? आन्तरिक बजारमा नै उसले बढी पैसा कमाउँछ भने निर्यात गर्न खोज्दैन नि ? बढी संरक्षणको प्रभाव यस्तो हुन्छ । उच्च संरक्षणले नयाँ उत्पादनको आविष्कार हुन पनि दिँदैन । किनभने कुनै मुलुकको भन्सारदर धेरै नै उच्च भयो भने त्यहाँ नयाँ उद्यमी निर्यात गर्छु भनेर आउँदैन किनभने कच्चापदार्थ ल्याएर उत्पादन र निर्यात गर्नु नै मुस्किल हुन्छ । त्यसैले भन्सारदरसम्बन्धी नीतिमा परिमार्जन आवश्यक छ । 

दोस्रो– कनेक्टिभिटीको विषय हो । व्यापारबाट लाभ लिनका लागि कनेक्टिभिटी निकै महत्वपूर्ण छ । लजिस्टिक पर्फमेन्स इन्डेक्समा नेपाल अफगानिस्तान र भुटानजस्तै निकै कमजोर स्थितिमा छ । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले पनि कनेक्टिभिटीका मुद्दा स्वाभाविक रूपमा छन् । तर, कनेक्टिभिटीसम्बन्धी धेरै आन्तरिक मुद्दा पनि छन् । उदाहरणका लागि बंगलादेशका लागि नेपालसँग व्यापार गर्नभन्दा ब्राजिलसँग व्यापार गर्न सजिलो छ भनेर हाम्रै प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यसो हुँदा व्यापारबाट लाभ लिन कनेक्टिभिटीको लागत र समय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । 

तेस्रो पक्ष वैदेशिक लगानीको हो । नेपालले ठूलो परिमाणमा र गुणस्तरीय विदेशी लगानी नल्याएसम्म आफ्ना उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न र नयाँ उत्पादन ल्याउन धेरै गाह्रो हुनेछ । नेपालको निर्यातमा सधैँभरि उस्तै तीन–चार उत्पादनको बाहुल्य छ । त्यसबाट बाहिर निस्केर अन्य उत्पादनको क्षेत्र निर्माणका लागि उच्च गुणस्तरको विदेशी लगानीकर्ता आउनुको विकल्प हुँदैन । तर, त्यसका लागि आन्तरिक नियम कानुन, लगानीको वातावरण, विदेशी लगानीकर्ताप्रति गरिने व्यवहार सबै लगानीमैत्री हुनुपर्छ । लगानीलाई प्रभाव पार्न सक्ने लुकेका विषय पनि हुन सक्छन्, जस्तै– वातावरणीय मुद्दाहरू, जसलाई सुधार गर्नुपर्छ । 
भन्सार, कनेक्टिभिटी र विदेशी लगानीसम्बन्धी यस्ता मुद्दा निर्यातको विविधीकरणसँग मात्रै होइन, गरिबी निवारणमा व्यापारको भूमिका बढाउने काममा पनि जोडिएका हुन्छन् । यी विषयमा सुधार नगरी ठूलो निर्यातक राष्ट्र बन्न सम्भव छैन । 

 तपाईंले नेपालमा संरक्षणको दर उच्च छ भन्नुभयो । तर, व्यापार उदारीकरण गर्न भनेर नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटिओ)को सदस्य बनेको थियो । नेपालले संगठनमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार व्यापार नीतिलाई उदार पनि बनाएको छ । तर, सन् २००४ मा एक रुपैयाँको निर्यात हुँदा साढे २ रुपैयाँको आयात हुन्थ्यो भने अहिले १ रुपैयाँ निर्यात गर्दा करिब १५ रुपैयाँ आयात हुने स्थिति बनेको छ । यसले त डब्ल्युटिओमा गएर नेपाललाई लाभ होइन, हानि मात्रै भएको देखाउँछ नि ?
डब्ल्युटिओ एक बहुपक्षीय मञ्च हो । यसको मुख्य उद्देश्य आफ्ना सबै सदस्यको स्वार्थको रक्षा गर्नु हो । नेपाल अल्पविकसित मुलुक हो । त्यसो हुँदा डब्ल्युटिओ सदस्य हुँदा पनि यसले धेरै लाभ पाएको छ । नेपालले विश्वका ठूला बजारमा भन्साररहित पहुँच प्राप्त गरिरहेको छ । डब्ल्युटिओको सदस्य बनेकैले त्यो सम्भव भएको हो । तर, डब्ल्युटिओको सदस्य बन्नेबित्तिकै कुनै मुलुकको कमजोर रहेको उत्पादन र निर्यात क्षमता बढ्ने होइन । त्यसो हुँदा अघि तपाईंले गरेको प्रश्नमा प्रतिप्रश्न गरौँ न । नेपाल डब्ल्युटिओको सदस्य नभएको भए अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? सम्भवतः त्यो अहिले भएकोभन्दा पनि खराब हुन सक्थ्यो । डब्ल्युटिओले बजार पहुँच दिने र व्यापारका लागि नियम बनाइदिने मात्रै हो । तर, लाभ लिनका लागि थप काम सम्बन्धित मुलुकले नै गर्नुपर्छ । विश्व व्यापारको कुरा गर्ने हो भने तिनै मुलुकले सबैभन्दा राम्रो व्यापार गरेका छन्, जसले सबैभन्दा बढी आन्तरिक बजारलाई सुधार गरेका छन् । र, उनीहरूले नै विश्वबजारबाट सबैभन्दा बढी फाइदा लिएका छन् । 

 तर धेरै मानिस के विश्वास गर्छन् भने डब्ल्युटिओको सदस्य बनेपछि नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर बन्यो । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व तीव्र रूपमा कमजोर बन्दै गएको छ । मुलुकभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चरम अवस्थामा हुँदा डब्ल्युटिओको सदस्य बन्नु गम्भीर गल्ती थियो भन्ने पनि धेरैको विश्वास छ । तपाईं यसमा के भन्नुहुन्छ ? 
यसमा पनि प्रतिप्रश्न गर्न सकिन्छ । तुलनात्मक रूपमा नेपाल सानो मुलुक हो । यसले आफँैलाई पुग्ने अर्थात् आन्तरिक माग पूर्ति गर्न सक्ने परिमाणमा उत्पादन गर्न सक्दैन । यसले सबै कुरा उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले आयातसमेत गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा संसारमा नेपालजस्ता अन्य साना मुलुकले के गर्छन्, त्यो हेर्नुपर्छ । सामान्यतया साना मुलुकले धेरै व्यापार गर्छन्, आयात पनि धेरै गर्छन्, निर्यात पनि धेरै गर्छन् । उनीहरू आयात गर्छन् किनभने उपभोक्ताका लागि आयात निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

आयातविना उपभोक्ता कल्याण घट्छ, वस्तु र सेवाको मूल्य धेरै बढ्छ । त्यसैले साना अर्थतन्त्रहरूले आयात गर्छन् । तर, आयात गर्नका लागि निर्यात पनि गर्नुपर्छ । किनभने निर्यात नगरी आयात गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त हुँदैन । तर, नेपालले यो कामचाहिँ गर्न सकेको छैन । यसमा डब्ल्युटिओलाई जोड्नु उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । डब्ल्युटिओले त बजार पहुँचको अवसर दिने हो । अर्कातिर, आफ्नो उत्पादनको संरक्षण गर्ने प्रशस्त सुविधा पनि उसले नेपाललाई दिएको छ । किनभने अल्पविकसित मुलुकलाई विशेष र विभेदकारी व्यवहार गर्ने सुविधा डब्ल्युटिओले दिएको छ ।

दक्षिण एसियाकै कुरा गर्दा पनि दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा)ले पनि अल्पविकसित देश हुनुको नाताले नेपाललाई आफ्नो उत्पादनको संरक्षण गर्न उच्च भन्सार लगाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । त्यस्तै, संवेदनशील वस्तुको सूची कायम गर्ने र त्यस्ता वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने सुविधा पनि छ । त्यसअनुसार दक्षिण एसियाबाट हुने ३६ प्रतिशत नेपालको आयात साफ्टाअन्तर्गत संरक्षित पनि छ । र, नेपालले दक्षिण एसियामा निर्यात गर्दा कुनै पनि मुलुकमा भन्सार लाग्दैन । तर, ३६ प्रतिशत आयातमा नेपालले भन्सार लगाउँछ । यसको अर्थ के हो भने नेपालले निर्यात गर्न नसक्नुमा डब्ल्युटिओ कतै पनि जोडिएको छैन । बरु, यसले निर्यात बढाउन सहयोग नै गरेको छ । त्यसो हुँदा व्यापार क्षमता कमजोर हुनुको कारण अन्यत्रै खोज्नुपर्छ । त्यो भनेको नेपालको आन्तरिक मुद्दाहरू नै हुन् । प्रदर्शनको कमी, उत्पादकत्वको अभाव, अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी नहुनु आन्तरिक विषय हुन् । 

सानो मुलुकले विकासका लागि व्यापार बढाउनुको विकल्प हुँदैन । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा व्यापारको अनुपात ४० प्रतिशत छ, जुन अत्यन्तै कम हो । त्यसलाई कम्तीमा पनि दोब्बर बनाउनुपर्छ । भियतनामको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा व्यापारको अनुपात १ सय ८० प्रतिशत छ । भियतनाम त ठूलो मुलुक हो, साढे ९ करोडजति जनसंख्या छ । ठूलो देशको व्यापार र कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात कम हुने गर्छ ।

 नेपालले वैदेशिक व्यापारबाट लाभ लिन के गर्नुपर्छ ? 
विश्व व्यापारको सबैभन्दा छिटो विस्तार भएको पक्ष भनेको मूल्यशृंखला (भ्यालुचेन) हो । त्यसमा विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय भ्यालुचेन पर्छन् । अर्काे शब्दमा भन्दा तयारी वस्तुको होइन कि पार्टपुर्जाको व्यापारको वृद्धि सबैभन्दा तीव्र छ । उदाहरणका लागि व्यापार बढाउन मोटरसाइकल वा कारको ठूलो निर्यातक बन्नुपर्दैन । त्यसमा प्रयोग हुने पार्टहरू कार्बरेटर वा वायर हार्नेस बनाएर निर्यात गर्न सकिन्छ वा पांग्राको क्याप बनाएर निर्यात गर्न सकिन्छ । यस्तै काम श्रीलंकाले गरिरहेको छ । कुनै पनि मुलुकले कुनै पनि उद्योगमा प्रयोग हुने जुनसुकै सानासाना सामान बनाएर निर्यात गर्न सक्छ, त्यसलाई औद्योगिक मूल्यशृंखला भनिन्छ । यस्तो निर्यात निकै ठूलो परिमाणमा गर्न सकिन्छ । तर, आफ्नै नीतिका कारण आजसम्म नेपाल विश्वव्यापी र क्षेत्रीय मूल्यशृंखलामा जोडिन सकेको छैन । त्यसो हुँदा नेपाल तत्काल यस्तो भ्यालुचेनमा प्रवेश गरिहाल्नुपर्छ । 

त्यसका लागि दुइटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो यसले भन्सार नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ । दोस्रो व्यापार सहजीकरण गर्नुपर्छ, जसले नेपालमा कुनै वस्तु आउने वा जाने प्रक्रिया अत्यन्तै छिटो होस् र सरल होस् । नेपालकै छिमेकमा संसारका सबैभन्दा ठूला निर्यातक मुलुक चीन, भारत र बंगलादेश छन् । बंगलादेश सबैभन्दा ठूलो तयारी पोसाक निर्यातक मुलुक हो, चीन र भारत ठूलो मात्रामा विविध सामान निर्यात गर्छन् । त्यसो हुँदा यी मुलुकको विश्वव्यापी भ्यालुचेनमा नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने हो भने यसले धेरै ठूलो मात्रामा निर्यात गर्न सक्छ । अहिले निर्यात भइरहेका परम्परागत उत्पादनलाई छाडिदिनुहोस्, ती यसै भइरहेका छन् । कुन वस्तुको कुन पार्ट्समा हामी विशिष्टीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा सोच्नुहोस् । र, त्यसैमा केन्द्रित हुनुहोस् । 

नेपालको दक्षिण एसियामा निर्यात ५० करोड अमेरिकी डलर मात्रै छ । तर, यस क्षेत्रमा नेपालले २ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलरको निर्यात गर्न सक्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । अर्थात्, दक्षिण एसियामा मात्रै नेपालले चार गुणाभन्दा धेरैले निर्यात बढाउन सक्छ । तर, त्यसबाट लाभ लिन पनि व्यापार नीतिमा मैले उल्लेख गरेअनुसार सुधार गर्नैपर्छ । नेपालको आयाततर्फ त्यति समस्या छैन । समस्या निर्याततर्फ छ । ग्लोबल भ्यालुचेनको एक सक्रिय सदस्य बन्नु नै निर्यात वृद्धिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हुन सक्छ ।

निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नेपालमा धेरै नीति छन् । तर, आयात नियमन गर्ने नीति कुनै पनि छैन । त्यसो हुँदा नेपाल विश्वमा उत्पादित सामानको डम्पिङ साइट बनेको धेरै मानिसको विश्वास छ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? 
यसमा म दुइटा कुरा भन्न चाहन्छु । पहिलो, नेपाल विश्वमै सबैभन्दा संरक्षित मुलुक हो । दोस्रो, नेपाल धेरै लामो खुला सीमा भएको मुलुक हो । त्यसो हुँदा यदि व्यापारमा बाधा बढी भए भने अर्को बाटोबाट व्यापार हुन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ– त्यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक व्यापार बढ्छ । मूलढोका छेकियो भने जस्केलोबाट सामान आउँछ । त्यसबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति उपभोक्ता र सरकारलाई नै हुन्छ । सरकारले ठूलो राजस्व गुमाउँछ । त्यसो हुँदा आयातका सन्दर्भमा विवेकशील विचार राख्नुपर्छ र समयक्रममा भन्सारदर घटाउँदै जानुपर्छ । आयातमा कर बढाउँदा निर्यातका लागि आउने कच्चापदार्थको मूल्यसमेत बढ्छ । त्यसैले आयात कर भनेको निर्यात कर भनेजस्तै हो ।

 भारतसँग नेपालको अनौपचारिक व्यापार औपचारिक व्यापारकै आकारमा छ भन्ने अध्ययनले देखाएका छन् । यस्तो ठूलो आकारको अनौपचारिक व्यापारको असर कस्तो हुन्छ ? 
अनौपचारिक व्यापारका कारण सस्तोमा सामान पाइन्छ, जसबाट उपभोक्ता लाभान्वित हुन्छन् । किनभने व्यापारमा जति अवरोध भयो, त्यति नै जस्केलाबाट सामान आउँछ । बजारमा माग छ भन्ने बुझेपछि व्यापारीले त्यो सामान कुनै पनि हालतमा ल्याउँछ । त्यसबाट मूल्य घट्न गई उपभोक्तालाई लाभ हुन्छ । र, व्यापारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पनि उपभोक्ताको कल्याण गर्नु नै हो । व्यापारको विषयमा छलफल गर्दा सामान्यतया यो पक्षलाई हामी बिर्सन्छौँ । 

 त्यसबाट घरेलु उद्योगलाई कस्तो असर पर्छ त ? 
नेपालमा धेरै आन्तरिक उत्पादनमूलक उद्योग छैनन् । जति उत्पादनमूलक उद्योग छन्, ती निर्यातकेन्द्रित छन् । त्यसो हुँदा अनौपचारिक व्यापारका कारण आन्तरिक उद्योगलाई ठूलो क्षति पुगेकोजस्तो मलाई लाग्दैन । नेपालको व्यापार नीतिगत रूपमा त्यति उदार छैन । तर, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारका कारण व्यापार उदारीकरणले पार्ने धेरै प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा परिसकेको छ जस्तो मलाई लाग्छ । थप उदारीकरणबाट अंकमा व्यापार बढेको देखिएला, त्यसले अनौपचारिक व्यापारलाई विस्थापन गर्ने मात्रै हो । त्यसो हुँदा नेपाल आयात व्यापारलाई थप उदार बनाउने विषयमा चिन्तित हुनुपर्दैन । त्यसले विश्वस्तरीय कच्चापदार्थ सहज रूपमा प्राप्त भई निर्यातकर्तालाई लाभ प्राप्त हुनेछ ।

डब्ल्युटिओको सदस्य बनेपछि पनि व्यापार घाटा बढ्यो होला । तर, डब्ल्युटिओको सदस्य बन्नेबित्तिकै कुनै मुलुकको कमजोर उत्पादन र निर्यात क्षमता बढ्ने होइन । नेपाल डब्ल्युटिओको सदस्य नभएको भए अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? सम्भवतः त्यो अहिले भएकोभन्दा पनि खराब हुन सक्थ्यो । 

 ‘अ ग्लास हाफ फुल’ भन्ने प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकले गर्ने कुल व्यापारमा ५ प्रतिशत मात्रै एक–आपसमा गर्छन् । त्यस्तै, दक्षिण एसियाको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यहाँका मुलुकले एक–आपसमा गर्ने व्यापार १ प्रतिशत मात्रै छ । यसले दक्षिण एसिया विश्वकै सबैभन्दा कम जोडिएको क्षेत्र भएको स्पष्ट पार्छ । यो क्षेत्रलाई कसरी एकीकृत बनाउने भन्ने विषयमा तपाईंसँग थुप्रै सुझाब होलान् । कुनै वेला संसारमै सबैभन्दा एकीकृत यो क्षेत्र अहिले किन एक–आपसमा जोडिन सकेको छैन ? 
तपाईंले भनेजस्तै इतिहासमा यो क्षेत्र असाध्यै जोडिएको थियो । तर, जब दक्षिण एसिया उपनिवेशबाट मुक्त भयो, राज्यहरू राष्ट्रनिर्माणमा व्यस्त भए । त्यस क्रममा उनीहरूले व्यापारमा अवरोध सिर्जना गर्न थाले । र, समयक्रममा त्यस्ता अवरोध बढ्दै गए, उपनिवेशबाट यस क्षेत्रका धेरै मुलुक स्वतन्त्र भएको ४० वर्षसम्म व्यापार अवरोध बढेको मैले महसुस गरेको छु । मानिसहरू अर्थात् नीति–निर्माताले यस्तो अवरोध सिर्जना गरेका हुन् । सन् १९८५ मा सार्कको स्थापना भएपछि यहाँका मुलुकले व्यापार अवरोध हटाउने प्रयास गरिरहेका छन्, तर, जति हुनुपर्ने त्यो भएको छैन । इतिहास, मनोवैज्ञानिक कारण र ठूलो मुलुक–सानो मुलुक भन्ने डरलगायत कारणले पनि त्यो हट्न सकेको छैन ।

साना मुलुक आफ्ना उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् कि भन्ने डरमा छन् । तर, त्यस्तो हुँदैन । चीन र पूर्वी एसियाको उदाहरण हेर्नुभयो भने पनि स्पष्ट हुन्छ । चीनलगायत पूर्वी एसियाली मुलुकहरू असाध्यै एकीकृत छन् । विश्वमै ठूलो औद्योगिक मुलुक चीनसँग व्यापार अवरोध हटाउँदा पनि साना देशलाई घाटा भएको छैन । उनीहरू तीव्र रूपमा औद्योगिकीकरणतर्फ गइरहेका छन् । पूर्वी एसियाको क्षेत्रीय व्यापार उनीहरूको कुल व्यापारको ५० प्रतिशत छ । दक्षिण एसियाले पनि यस्ता मानव निर्मित अवरोध हटायो भने अहिलेको व्यापारलाई तीन गुणासम्म बढाउन सक्छ । यो क्षेत्र एकीकृत हुन नसक्नुमा मूलतः ४ वटा विषयवस्तुलाई प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । उच्च भन्सारदर, गैरभन्सार अवरोध, उच्च पारवहन शुल्क र विश्वासको संकट । वास्तवमा यस क्षेत्र यति धेरै विभाजित हुनुमा यिनै कारण महत्वपूर्ण छन् । 

 दक्षिण एसियामा एक–आपसको व्यापारका लागि पर्यटन, ऊर्जालगायत धेरै समपूरक क्षेत्र पनि छन् । तर, पनि ती क्षेत्रमा सहकार्य हुन सकेको छैन । त्यसोचाहिँ किन भइरहेको छ ? 
यस क्षेत्रमा वस्तु व्यापारमा मात्रै होइन, सेवा व्यापारमा समेत समपूरकता छ । यस क्षेत्रमा भ्यालुचेनमा एक–अर्को मुलुकबीच समपूरकता छ । यस क्षेत्रमा व्यापारको विशाल सम्भावना छ । तपाईंले त्यस्तै विशाल सम्भावना भएका दुई क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो । जलविद्युत्का क्षेत्रमा कुरा गर्दा नेपालमा ८५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ, जुन यो क्षेत्रकै गेमचेन्जर हुन सक्छ । यो ऊर्जा दक्षिण एसियामा व्यापार गर्न सक्दा यस क्षेत्रकै ऊर्जा सन्तुलनमा ठूलो प्रभाव पर्नेछ । त्यसबाट यस क्षेत्रको फोहोर ऊर्जा विस्थापन गरी स्वच्छ ऊर्जामा जान सकिन्छ । त्यसका लागि दक्षिण एसियाली ग्रिड आवश्यक पर्छ, जसमा नीतिगत काम भइसकेको छ । यस क्षेत्रमा मुलुकबीच हुने सहकार्यले नेपाललाई मात्रै होइन, यस क्षेत्रका सबै मुलुक र विश्वलाई नै सकारात्मक प्रतिफल दिन्छ । जतिसक्दो छिटो यस क्षेत्रमा काम हुँदा नेपालको मध्यम आय र बिस्तारै विकसित मुलुक बन्ने लक्ष्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । 

पर्यटन त्यति नै महत्वपूर्ण छ । नेपालको हवाई कनेक्टिभिटीको कुरा गर्ने हो भने भारतसँग मात्रै राम्रो छ । त्यहीँ पनि अझै राम्रो कनेक्टिभिटी बनाउन सकिन्छ । भारत र श्रीलंकाबीच सातामा १ सय ४७ उडान छन् भने नेपाल र भारतबीच ७० उडान मात्रै छन्, त्यसलाई अझै बढाउन सकिन्छ । त्यसका साथै नेपालले यस क्षेत्रका अन्य मुलुकसँग पनि हवाई सम्पर्क विस्तार गर्नुपर्छ । बुद्धिस्ट सर्किटबाट नेपाललगायत सम्पूर्ण दक्षिण एसियाले लाभ लिन सक्छ । भुटान, श्रीलंका र बंगलादेशलाई पनि यो सर्किटमा जोड्न सकिन्छ । पाकिस्तानको तक्षशिलालाई पनि यो सर्किटमा जोड्न सकिन्छ । भारत र पाकिस्तानबीच सिख सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न कर्तारपुर करिडोरमा काम भइरहेको छ । वास्तवमा पर्यटनले यस क्षेत्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ । किनभने यो व्यापार मात्रै होइन, जनता–जनताबीचको सम्पर्कसमेत हो । यसबाट दक्षिण एसियाली मुलुकबीच विश्वासको संकट कम गर्न पनि योगदान पुग्छ । 

 नेपालले सन् ०३० भित्र मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाललाई के सुझाब दिनुहुन्छ ? 
व्यापारलाई पूर्णतया आत्मसात् नगरेसम्म नेपाल मध्यम आय भएको मुलुक बन्न सक्दैन । विश्वबजारमा गहिरो रूपमा संलग्न नभई तीव्र आर्थिक विकास भएका मुलुक संसारमा छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । त्यसो हुँदा नेपालले व्यापारका क्षेत्रमा विद्यमान मुद्दालाई तत्काल सुल्झाउनुपर्छ । त्यो भनेको निर्यात मात्रै होइन, आयात व्यापारमा पनि नेपाल खुला हुनुपर्छ । मुलुक खुला भए पनि नभए पनि आयात त भइरहेको छ, खुला भए वैधानिक आयात हुन्छ, राज्य, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता सबैलाई फाइदा हुन्छ । नभए अवैधानिक आयात हुन्छ, राज्य र निजी क्षेत्रलाई घाटा हुन्छ । त्यसैले आयातलाई आत्मसात् गर्नु र निर्यात प्रवद्र्धनमा काम गर्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । 

नेपालको दक्षिण एसियामा निर्यात ५० करोड अमेरिकी डलर मात्रै छ । तर, यस क्षेत्रमा नेपालले २ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलरको निर्यात गर्न सक्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । अर्थात्, दक्षिण एसियामा मात्रै नेपालले चार गुणाभन्दा धेरैले निर्यात बढाउन सक्छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा व्यापारको अनुपात ४० प्रतिशत छ, जुन अत्यन्तै कम हो । नेपालजस्तो सानो मुलुकले त्यसलाई कम्तीमा पनि दोब्बर बनाउनुपर्छ । भियतनामको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा व्यापारको अनुपात १ सय ८० प्रतिशत छ । भियतनाम त ठूलो मुलुक हो, साढे ९ करोडजति जनसंख्या छ । ठूलो देशको व्यापार र कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात कम हुने गर्छ । तर, त्यो मुलुकको व्यापार अनुपात त्यो स्तरको छ भने नेपाल त त्यसको एकचौथाइ मात्रै जनसंख्या भएको मुलुक हो । नेपालले अझै धेरै लामो यात्रा तय गर्नु छ । तर, व्यापार वृद्धि नगरी मध्यम आय भएको वा विकसित मुलुक बन्ने सपना पूरा हुनेछैन । व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने भनेको आयात तथा निर्यात दुवैमा भेदभावरहित नीति बनाउने पनि हो 
 
 नेपालमा वैदेशिक लगानी पनि अपेक्षाअनुसार आइरहेको छैन । लगानी भित्र्याउन तपाईंका के सुझाव  छन् ?
वैदेशिक लगानीविना ठूलो आकारको व्यापार सम्भव छैन । पारदर्शिताविना ठूलो विदेशी लगानी पनि आउँदैन । पारदर्शिताले लगानीमा ठूलो माने राख्छ । कुनै मुलुकमा कागजी रूपमा विदेशी लगानीको वातावरण निकै राम्रो हुन सक्छ । तर, व्यावहारिक रूपमा लगानीको प्रक्रिया सहज छैन र पारदर्शी छैन भने गुणस्तरीय विदेशी लगानी आउँदैन । विदेशी लगानीको सन्दर्भमा ‘वानस्टप सप’ (एकै ठाउँबाट सबै काम हुने) निकै प्रचलित छ । र, त्यो व्यवहारमै साँच्चै वानस्टप हुनुपर्छ, ‘वान मोर स्टप सप’ हुनुहुँदैन । 

स्वदेशी लगानीकर्तालाई जस्तै व्यवहार गर्नु पनि विदेशी लगानीका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । एउटा सानो मुलुक संरक्षणवादी भएर वा आफूतिर फर्कने मनस्थिति पालेर कुनै पनि हालतमा अघि बढ्न सक्दैन । यो कुरा नीति–निर्माताले बुझ्न सक्नुपर्छ । नेपाललाई यो अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा पु¥याउन विदेशी लगानी र व्यापार साँच्चै महत्वपूर्ण छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस